ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਈਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਮਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

My govt has decided to recommend the death penalty for drug peddling/smuggling. The recommendation is being forwarded to the Union government. Since drug peddling is destroying entire generations, it deserves exemplary punishment. I stand by my commitment for a drug free Punjab. pic.twitter.com/dXZTsDwVpf

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 2, 2018

 

ਇਕ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟ 'ਤੇ, ਫਿਰੋਜਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਕ 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ' ਸੀ। "ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ ਐਨ ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

It is just a political decision to push the ball in GOI Court. Now mutual blame game will start.
Present set of laws is adequate but the core issue is the arrest of drug lords, which no govt appears to be ready to do...
Sad political decision...
Just to befool the people... https://t.co/AUkBqKmNVr

— Shashi Kant IPS (@shashikantips54) July 2, 2018

 

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪੰਜਾਬ' ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here